वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए देश के सामने बजट पेश कर रही हैं.यह उनका 5वां बजट है. इस सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है, अगले साल आम चुनाव होना है ऐसे में यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है.
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8 "(फाइल फोटो)")
Aam budget 2023 Income Tax Slab New Announcements: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए देश के सामने बजट पेश कर रही हैं.यह उनका 5वां बजट है. इस सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है, अगले साल आम चुनाव होना है ऐसे में यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में सभी की निगाह इसी पर टिकी हुई है. इस बार भी यूनियन बजट पेपरलैस है. आपको बता दें कि इस बार के आम बजट में किसानों, युवाओं, आदिवासी, रोजगार सहित कई मुद्दों पर फोकस किया गया है. इस बजट के शुरू होने से पहले PM मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया की निगाह इस समय भारतीय बजट पर टिकी हुई है. पूरी दुनिया की डांवाडोल आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करेगा.
करदाताओं को मिली बड़ी राहत
साल 2023-24 के बजट में करदाताओं को बड़ी राहत की उम्मीद थी. वित्तमंत्री ने करदाताओं को इस बजट में राहत के संकेत दिए हैं. आयकर पर वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट में बड़ी घोषणाएं हुई हैं. आयकरदाताओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इसमें सबसे पहले नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स नहीं लगता था उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब है नई टैक्स पॉलिसी को चुनने वालों को अब 5 लाख नहीं 7 लाख तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा. इस नए टैक्स रिजीम स्लैब को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर दिया गया है. इसके साथ ही साल 2020 में लागू 6 इनकम टैक्स स्लैब को अब 5 कर दिया गया है. इसके साथ ही अब तीन लाख तक की आय की सीमा पर कोई कर नहीं देना होगा.
Personal #IncomeTax for the hardworking middle class
Currently, those with an income of Rs 5 lakhs do not pay any income tax and I proposed to increase the rebate limit to Rs 7 lakhs in the new tax regime
Finance Minister @nsitharaman
#Budget2023 #AmritKaalBudget pic.twitter.com/4PBNa3KsG5
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2023
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर: "नई कर दरें 0 से 3 लाख रुपये - शून्य, 3 से 6 लाख रुपये - 5%, 6 से 9 लाख रुपये - 10%, 9 से 12 लाख रुपये - 15%, 12 से 15 लाख रुपये- 20% और 15 लाख से ऊपर - 30% टैक्स लगेगा.
2014 से अबतक 47.8 करोड़ जन धन खाते खुले
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं. यह योजना 2014 में ‘वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन’ के रूप में शुरू की गई थी. उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जन धन योजना की घोषणा की थी और इसे 28 अगस्त, 2014 को ही लागू कर दिया गया था. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को मिशन मोड में बढ़ावा देने की जरूरत है.
बजट में यह रही सरकार की प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023-24 की सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया.इसमें बुनियादी ढांचा, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति शामिल हैं. बजट की अन्य प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना हैं. उन्होंने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अमृत काल में चार परिवर्तनकारी अवसरों का उपयोग किया जा सकता है. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपये की 89,151 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार ने नौ लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता वाली राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन भी शुरू की है.
(इनपुट- भाषा)
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