UP Budget 2024 Industrial Corridor: यूपी में 3 औद्योगिक गलियारे बनेंगे, बजट में ऐलान के साथ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर टारगेट
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2095121

UP Budget 2024 Industrial Corridor: यूपी में 3 औद्योगिक गलियारे बनेंगे, बजट में ऐलान के साथ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर टारगेट

UP Budget 2024 Highlights: लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजट के माध्यम से युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और गरीबों को साधने का जतन कर सकती है. जानें औद्योगिक गलियारे के लिए क्या खास होने वाला है इस बजट में?....

 

UP Budget 2024 Industrial Corridor

UP Budget 2024: योगी सरकार ने सोमवार 5 फरवरी को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024- 25 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 बजे से विधानसभा में प्रस्तुत किया. यह योगी सरकार का 8वां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है. इस बजट में औद्योगिक गलियारों पर फोकस पर जोर दिया गया. सरकार ने इसे 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी के लिए जरूरी बताया. 

औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस
उत्तर प्रदेश के इस बजट में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के साथ डिफेंस कॉरिडोर और अन्य गलियारों पर फोकस किया गया है. उत्तर प्रदेश में मौजूद औद्योगिक गलियारों के विकास के साथ नई औद्योगिक गलियारे बनाने पर सरकार का फोकस है. इससे बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए और 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा सके.

ये खबर भी पढ़ें- UP Budget 2024: यूपी के बजट में धार्मिक स्थलों के लिए ये एलान कर सकती है योगी सरकार, इन मंदिरों पर होगा फोकस

परिवहन और औद्योगिक विकास को अहमियत
खन्ना ने कहा, सड़क-सेतुओं और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के जरिये सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देना जारी रखेगी. बजट में गंगा एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए भी बजट आवंटन किया गया है. शहरों में 10 से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए लागू की गई सीएम ग्रिड्स योजना, अमृत 2.0 व स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए भी सरकार बजट में बड़ी रकम का इंतजाम करेगी. 

निवेशकों को प्रोत्साहन
हाल ही में लागू की गई सेमीकंडक्टर नीति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भी बजट में भरपूर राशि का इंतजाम है. औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी सरकार संसाधन देगी. 

 

Trending news