Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill: उत्तराखंड के इतिहास के लिए 6 फरवरी यानी आज का दिन बड़ा होने वाला है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक (Uniform Civil Code) पेश करने जा रहे हैं. समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद सदन में महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस होगी.
उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को समान नागरिक संहिता के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी थी, जिससे सोमवार से शुरू होने वाले विशेष चार दिवसीय सत्र के दौरान इसे विधानसभा में पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया.
UCC पर सोमवार को विशेष सत्र शुरू होने से पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC सभी वर्गों की भलाई के लिए होगा और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने अन्य दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर बहस करने का आग्रह किया.
सीएम ने अपने आधिकारिक आवास पर बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा, 'आज कैबिनेट बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता पर कानून लाने का प्रस्ताव पारित किया.'
विधानसभा का सत्र विशेष रूप से UCC पर कानून पारित करने और इसे एक अधिनियम बनाने के लिए बुलाया गया है. बता दें कि चार खंडों में 740 पृष्ठों का UCC का अंतिम मसौदा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय पैनल द्वारा मुख्यमंत्री धामी को सौंपा गया था.
वहीं, 8 फरवरी तक चलने वाले विशेष सत्र के लिए विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
विधानसभा के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (देहरादून), अजय सिंह ने कहा, 'उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. पहले की तरह, हमने किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए विधानसभा के आसपास प्रवेश बिंदुओं पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं. विधानसभा की परिधि में 200 से अधिक सिपाही और 100 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं. हमने शहर में संवेदनशील स्थानों पर मोबाइल गश्ती दल भी तैनात किए हैं.'
बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में सत्ता में लगातार दूसरी बार भाजपा की शानदार जीत का श्रेय मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर यूसीसी के चुनाव पूर्व वादे को दिया है. लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, धामी ने पद संभालने के बाद राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा करते हुए, अपनी चुनाव पूर्व प्रतिबद्धता को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. जहां दो साल बाद आज यह पेश होगा.
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