भारतातील १० हजार प्रमुख व्यक्तींवर चीनची पाळत; पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि वैज्ञानिकांचा समावेश

या कंपनीच्या माध्यमातून चिनी सरकार भारतातील प्रमुख व्यक्तींवर पाळत ठेवत असल्याचा दाट संशय आहे. 

Updated: Sep 14, 2020, 08:44 AM IST
भारतातील १० हजार प्रमुख व्यक्तींवर चीनची पाळत; पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि वैज्ञानिकांचा समावेश title=

नवी दिल्ली: लडाखमध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला असताना आता आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चीनकडून भारताविरुद्ध सायबर युद्धाच्या हालचाली सुरु आहेत. त्यासाठी चीनमधील झेन्हुआ या कंपनीकडून भारतातील जवळपास १० हजार नामवंत व्यक्ती आणि संस्थांवर पाळत ठेवली जात आहे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 

चीनची नवी चाल; भारतीय जवानांशी लढण्यासाठी सैनिकांना दिली धारदार शस्त्रे

झेन्हुआ या कंपनीने आपण हायब्रीड वॉरफेअरमधील नव्या तंत्रज्ञानाचे जनक असल्याचा दावा केला आहे. आपण चीनच्या पुनरुत्थानासाठी हे करत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे झेन्हुआ कंपनीचे चिनी सरकारशी संबंध असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या माध्यमातून चिनी सरकार भारतातील प्रमुख व्यक्तींवर पाळत ठेवत असल्याचा दाट संशय आहे. भारत-चीन यांच्यातील सद्य तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब अत्यंत चिंतेची मानली जात आहे. 

झेन्हुआकडून पाळत ठेवण्यात येणाऱ्या व्यक्तींमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश आहे. तसेच बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी,  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री, संरक्षण दलांचे प्रमुख बिपीन रावत, १५ माजी लष्करप्रमुख, वैज्ञानिक, उद्योगपती रतन टाटा आणि सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. 
सध्या पूर्व लडाखमध्ये भारतीय आणि चिनी सैन्य एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये चिनी सैन्याने भारतीय हद्दीत घुसखोरीचे अनेक प्रयत्न केले. मात्र, भारतीय लष्कराने आतापर्यंत चीनचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. त्यामुळे भारतातील प्रमुख व्यक्तींवर ठेवण्यात येणाऱ्या पाळतीचे प्रकरण मोदी सरकारने गंभीरतेने घेतले आहे. विशेष म्हणजे झेन्हुआ कंपनीने स्वत: आपण चिनी गुप्तचर यंत्रणा, लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या संपर्कात असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता मोदी सरकारकडून काय पावले उचलली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.