Changes From 1 February 2024: कल यानी 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा. नया महीना है तो देश में कई तरह के बदलाव सामान्य है. 1 तारीख से देश में कई नियम बदल रहे हैं. इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. फरवरी महीने की शुरुआत से एनपीएस की निकासी से लेकर IMPS और गैस सिलेंडर के दास समेत बहुत से रूल्स चेंज हो रहे हैं.
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PFRDA की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम में 1 फरवरी से बदलाव हो जाएगा. नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खाते निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है. PFRDA की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, नए नियमों के तहत एनपीएस खाताधारक को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से ज्यादा राशि निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की ही योगदान राशि शामिल होगी. इसके मुताबिक, अगर आपके नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो उसके लिए एनपीएस अकाउंट से आंशिक विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी.
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1 फरवरी से IMPS के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब आप 1 तारीख से बिना लाभार्थी का नाम जोड़े सीधे बैंक अकाउंट के बीच में 5 लाख तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. 31 अक्टूबर, 2023 को NPCI की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था. NPCI ने बैंक खाते से लेनदेन को तेज और अधिक सटीक नाने के लिए IMPS के नियमों में बदलाव किया है. NPCI के मुताबिक, आप सिर्फ प्राप्तकर्ता या लाभार्थी का फोन नंबर और बैंक खाता का नाम एंटर करके पैसा भेज सकते हैं.
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SBI की तरफ से स्पेशल होम लोन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको सस्ते में होम लोन मिल सकता है. SBI की वेबसाइट के मुताबिक, इस ऑफर के तहत बैंक 65 BPS तक छूट का फायदा मिल रहा है. यह छूट सभी होम लोन के लिए मान्य है, जिसमें फ्लेक्सीपे, एनआरआई, सैलरी क्लास शामिल है.
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पंजाब एंड सिंध बैंक के ग्राहक 'धन लक्ष्मी 444 दिन' एफडी की सुविधा का फायदा 31 जनवरी 2024 तक ले सकते हैं. 1 फरवरी के बाद आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे. इस FD की अवधि 444 दिन है. इसमें सामान्य ग्राहकों को 7.4 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 7.9 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 8.05 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.
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अगर आप भी फास्टैग यूजर हैं तो आपको इसकी केवाईसी 31 जनवरी से पहले ही पूरी कर लेनी है. रिजर्व बैंक की तरफ से इस बारे में निर्देश दिए गए हैं. अगर आपके FASTag की KYC पूरी नहीं है, तो उसको बैन या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
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हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं. 1 तारीख को गैस सिलेंडर के रेट्स में बदलाव होता है. बजट से पहले इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार एलपीजी की कीमतों में राहत दे सकती है.
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